नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको नयाँ एकीकृत निर्देशनले कृषि क्षेत्र र साना व्यवसायका लागि ठूलो राहत ल्याएको छ।
यसअघि वित्तीय कर्जा लिन झन्झटिलो मानिने कृषि क्षेत्रमा अब किसानहरूले सहजै र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवस्था यस नीतिगत प्रावधानमार्फत सुनिश्चित भएको छ।
२०८२ भाद्र ०८ मा प्रकाशित एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा राष्ट्र बैंकले थप गरेको संशोधन/परिमार्जनहरु यस प्रकारका छन्:
अब बैंकहरूले कृषि उपज, जमिन वा कृषि व्यवसायको संरचनाको धितो आफैँ मूल्यांकन गरेर रु. १० लाखसम्मको खाद्द्यन्न कर्जा दिन सक्नेछन्। यसअघि धितो मूल्यांकनका लागि बाहिरका विज्ञ वा मूल्याङ्कनकर्तालाई लगाउनुपर्थ्यो, जसमा कृषकको समय र पैसा दुवै खर्च हुने गर्थ्यो।
तर यस नयाँ नीतिगत प्रावधान अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्यांकनकर्ताबाट मूल्यांकन गरि, ऋणी (किसान) सँग मूल्यांकन शुल्क लिन पाइने छैन।
अब बैंकहरूले कर्जाको किस्ता भुक्तानी तालिका किसानले बाली भित्र्याउने वा बेच्ने समयसँग मिलाएर बनाउनुपर्ने भएको छ जसको कारण अब किसानलाई निकै ठूलो राहत पुग्ने विस्वास राष्ट्र बैंकले राखेको छ।
उदाहरणका लागि, यदि कुनै किसानले तरकारी खेतीका लागि कर्जा लिएको छ र तरकारी तयार हुन ४ महिना लाग्छ भने, बैंकले किस्ता भुक्तानीको समय पनि ४–४ महिनामा हुने गरी तोक्नुपर्नेछ। यसले किसानलाई उत्पादन बेचेपछि मात्र कर्जा तिर्न सहज हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले केही विशेष क्षेत्रका कर्जामा ब्याजदरमा पनि सहुलियत दिएको छ।
अहिले बैंकहरुको बेसरेट घट्दो क्रममा रहेको कारण, कृषकहरुलाई कृषि कर्जा लिन यो समय उपयुक्त हुन सक्छ। अहिले बैंकहरुको बेसरेट घट्दो क्रममा रहेको कारण, कृषकहरुलाई कृषि कर्जा लिन यो समय उपयुक्त हुन सक्छ। हालसमयमा सबै भन्दा सस्तो बेसरेट कुन बैंकको छ यहाँ हेर्न सक्नु हुन्छ।
बैंकहरूले कृषि कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provision) राख्दा पनि यसमा केही राहत पाएका छन्। ग्रेस अवधिको पहिलो वर्ष ०.२५% र दोस्रो वर्ष ०.५% मात्र नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ। यसले बैंकहरूलाई पनि कृषि क्षेत्रमा कर्जा दिन प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकको यो नयाँ निर्देशनले कृषि कर्जालाई थप पहुँचयोग्य र किसानमैत्री बनाएको छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने मात्र नभई, साना व्यवसायहरूलाई पनि अगाडि बढ्न मद्दत गर्नेछ।
यसका साथै यही एकीकृत निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कर्जामा पनि राहत ल्याएको छ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीहरूले लिएको कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले राहत दिएको छ।
यदि कुनै कम्पनीले कर्जाको किस्ता तिर्न नसकेको अवस्थामा ऋणीको अनुरोधमा र निश्चित सर्तहरू पूरा गरेपछि बैंकहरूले एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना (Restructuring) वा पुनरतालिकीकरण (Rescheduling) गर्न सक्नेछन्।
यसका लागि केही महत्वपूर्ण सर्तहरू तोकिएका छन्:
यो व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको वित्तीय दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
