नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण र साना व्यवसायीलाई ढुक्क बनाउने गरी एउटा ठूलो र सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। बैंकले हालै "विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (Digital Lending) सम्बन्धी मार्गदर्शन" मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्दै डिजिटल लोनको दायरालाई अझ फराकिलो र सजिलो बनाएको छ।
यो नयाँ नियमले विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरू र डिजिटल कारोबार गर्ने आम नागरिकलाई बिना धितो र कागजी झन्झट बिना नै छिटो ऋण पाउन सहयोग गर्नेछ।
यसअघि डिजिटल लोन बिशेषगरि जागिरे वा निश्चित आम्दानी भएका व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित जस्तै थियो तर अब नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि सिधै मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ्ग एपमार्फत डिजिटल ऋण लिन सकिनेछ। यसले गर्दा साना व्यापारीहरूलाई तत्कालै आइपर्ने पूँजीको कर्चा टार्न निकै सजिलो हुने देखिन्छ।
यस पटक राष्ट्र बैंकले ग्राहकको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार ऋणको नयाँ सीमा र अवधि पनि तोकिदिएको छ।
विशेषगरी साना व्यवसायीहरूका लागि भने दुई तरिकाले कर्जा छुट्याइएको छ, जसमा अल्पकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाका लागि १ वर्षको अवधिसहित ५ लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाका लागि बैंकको आन्तरिक नीति अनुसार अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल ऋण प्राप्त गर्न सकिनेछ।
ऋण दिने प्रक्रियालाई छिटो र भरपर्दो बनाउन बैंकहरूले अब प्रविधि प्रदायक संस्थाहरू (Technology Service Providers) र वालेटहरूसँग प्राविधिक सहकार्य समेत गर्न पाउने भएका छन्। ग्राहकको पूर्ण सहमति लिएर उनीहरूको डिजिटल कारोबारको इतिहास, वालेटको भुक्तानी विवरण र व्यवसायको डाटा विश्लेषण गरी प्रविधिको माध्यमबाटै ऋणको मूल्यांकन गरिनेछ।
यसका साथै क्युआर कोड वा डिजिटल भुक्तानी चलाउने मर्चेन्टहरूले पनि आफ्नो कारोबारको विवरणका आधारमा सहजै ऋण सुविधा पाउन सक्नेछन्।
यो नयाँ संशोधनले गर्दा अब सर्वसाधारण र साना व्यापारीहरू ऋण लिनकै लागि धेरै कागजात बोकेर बैंक धाइरहनु पर्ने र लामो लाइन बस्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। ग्राहकको डिजिटल व्यवहार राम्रो छ भने धितो बिना नै आवेदन दिएको केही मिनेटमै ऋणको रकम सिधै बैंक खातामा जम्मा हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यो प्रविधिमैत्री कदमले देशको डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय पहुँचलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने निश्चित छ। तर, डिजिटल ऋण लिन जति सहज छ, यसको भुक्तानीमा लापरवाही गरेमा अन्य साधारण ऋण सरह नै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परिने जोखिम उत्तिकै रहन्छ।
