नेपाल राष्ट्र बैंकले आश्विन २२ गते पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरूमाझ उत्साह जगाउने गरी एक महत्वपूर्ण एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ। एकीकृत निर्देशन, २०८१, लाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी होल्डिङ अवधि, र लगानी बिक्रीको सीमासम्बन्धी तीनवटा प्रमुख र बाधक मानिएका व्यवस्थाहरूमा मुख्य परिवर्तन गरेको हो।
लामो समयदेखि लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरूले माग गर्दै आएका यी सुधारहरूले बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। आउनुहोस्, यी परिवर्तनहरूले के-कस्ता अवसरहरू सिर्जना गरेका छन्, त्यसलाई विस्तारमा हेरौं:
पहिले, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सामूहिक रूपमा सेयर धितोमा राखेर अधिकतम रु. २५ करोडसम्म मात्र मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिन पाउँथे। यो व्यवस्थाले ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई लगानी विस्तार गर्न असहज बनाएको थियो।
नयाँ व्यवस्था: राष्ट्र बैंकले उक्त २५ करोडको एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई पूर्णरूपमा हटाइदिएको छ। अब लगानीकर्ताहरूले आफ्नो आवश्यकता र सेयर धितोको मूल्यांकनका आधारमा वित्तीय संस्थाबाट सीमाहीन कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले बजारमा तरलता प्रवाहलाई सहज बनाउने र लगानीका लागि पुँजीको अभाव सामना गरिरहेका लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिनेछ।
यसअघि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुनै सूचीकृत कम्पनीको सेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरेपछि सेयर बजारमा नयाँ उत्साह: राष्ट्र बैंकद्वारा सेयर कर्जा र लगानीसम्बन्धी ३ प्रमुख व्यवस्थामा हेरफेरत्यसलाई कम्तिमा एक वर्षसम्म आफ्नो स्वामित्वमा राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो। यस नियमले वित्तीय संस्थाहरूलाई बजारको उतारचढावअनुसार आफ्नो लगानी व्यवस्थापन गर्न बाधा पुर्याएको थियो।
नयाँ व्यवस्था: अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको सेयर वा डिबेञ्चर खरिद गरेको ६ महिना पूरा भएपछि बिक्री गर्न पाउनेछन्। होल्डिङ अवधिलाई आधाले घटाइएपछि वित्तीय संस्थाहरू अल्पकालीन लगानीका लागि समेत प्रोत्साहित हुनेछन्, जसले बजारमा सेयरको खरिदबिक्रीलाई बढाएर गतिशीलता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत बराबरको लगानी मात्र बिक्री गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो। यसले गर्दा नाफा सुरक्षित गर्न वा आवश्यक पर्दा लगानी बिक्री गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्न संस्थाहरूलाई कठिनाइ थियो।
नयाँ व्यवस्था: राष्ट्र बैंकले लगानी बिक्रीमा रहेको यो २० प्रतिशतको सीमालाई पनि पूर्णरूपमा खारेज गरेको छ। अब वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लगानी रणनीतिअनुसार कुनै पनि समयमा आवश्यकताअनुसार लगानी बिक्री गर्न सक्नेछन्। यसले उनीहरूलाई आफ्नो पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वतन्त्रता र लचकता प्रदान गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले गरेको यी तीन महत्वपूर्ण नीतिगत परिमार्जन: सेयर धितो कर्जाको सीमा खारेजी, लगानीको होल्डिङ अवधिमा कटौती, र बिक्री सीमाको अन्त्य, पुँजीबजारका लागि एक सकारात्मक प्याकेज हो।
यी व्यवस्थाहरूले बजारमा तरलता बढाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उकास्न मद्दत गर्नेछ। यी कदमहरूले नेपालको पुँजीबजारलाई थप परिपक्व, गतिशील र लगानीमैत्री बनाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइला चालेको देखिन्छ।
