कर्जा प्रवाहलाई बढावा दिन र आर्थिक बृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (BFIs) को कर्जा नीतिमा हालै केही परिवर्तनहरू ल्याएको छ। यी नयाँ नीतिहरूले कर्जा लिन चाहने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नेछ, जसले कर्जालाई अझ सरल, पहुँचयोग्य, र सम्भावित रूपमा किफायती बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस ब्लगमा हामी यी नीतिहरूको प्रभाव, नेपालमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको भविष्यमा यसको भूमिका, र सरल बैंकिङ्ग सेवाले तपाईलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौं।हालै परिवर्तन भएको राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा के छ?राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “क”, “ख”, “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन,
२०८० मा विभिन्न संशोधन/परिमार्जन/थप गरेको छ। जसमध्ये निम्न केहि यस्ता छन् :- १.) इ.प्रा.निर्देशन नं. २ को बुँदा १४ को उपबुँदा (३) मा संशोधन गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा खरिद/बिक्री (Purchase and Sale) गर्दा कथंकदाचित खरिदकर्ता संस्थाले कर्जा उठाउन नसकेमा सो कर्जा पुनः आफैले खरिद गर्ने (Credit Repurchase) शर्त रहेको अवस्थामा बिक्रीकर्ता संस्थाले त्यस्तो कर्जा Repurchase नगरुञ्जेल Contingent Liability को रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरणको सम्भावित दायित्व र लेखासम्बन्धी टिप्पणीको अनुसूचीमा देखाउनुपर्ने र यस्तो Contingent Liability लाई पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि हाल २० प्रतिशत मात्र जोखिम भार प्रदान गर्नु पर्नेछ जुन पहिला १०० प्रतिशत रहेको थियो ।२.) यसरी नै इ.प्रा.निर्देशन नं. २ २०८० को बुँदा नं ९ को उपबुँदा (१) मा संशोधन गरि कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पास भएको कर्जामा 'कर्जा नोक्सानीको प्रावधान' १.२० प्रतिशतबाट घटाएर १.१० प्रतिशतमा झारेको छ जसले बैंकहरुको कर्जा नोक्सान प्रोभिजनिङ रकमलाई घटाएर कर्जा उपलब्ध गराउन थप ठाउँ दिनेछ ।३.) साथै हाल नरहेको व्यवस्थाको इ.प्रा.निर्देशन नं. २ को बुँदा ४५ थप गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको २०८१ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज २०८१ मंसिर मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने समयावधि थप गरेको छ। ४.) त्यसरी नै बैंकदर सम्बन्धमाः इ.प्रा.निर्देशन नं. २१ को बुँदा ७ मा संशोधन गरि राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७.० प्रतिशत (पहिले) देखि हाल ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।यी परिवर्तनहरु महत्त्वपूर्ण छन् किनभने यसले बैंकहरुलाई कर्जामा थप स्रोतहरू विनियोजन गर्न अनुमति दिन्छ जसले गर्दा कर्जा लिने व्यक्तिहरूलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कर्जा मिल्न सक्छ।किन यो महत्त्वपूर्ण छकर्जा उपलब्धता बढाउँछ: जोखिमको भार कम भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा विस्तार गर्न राम्रो स्थितिमा छन्। यसले कर्जा खोज्ने व्यक्तिहरू र व्यवसायहरूका लागि विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्न थप अवसरहरू सिर्जना गरेको छ—चाहे त्यो घर किन्न होस्, व्यवसाय सुरु गर्न होस्, वा व्यक्तिगत खर्चहरू व्यवस्थापन गर्न होस्, आवश्यक कोष सजिलै उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ।आकर्षक कर्जा दरहरू: पुँजीको जोखिमभार आवश्यकतालाई सहज बनाउनुले कर्जामा बढी प्रतिस्पर्धी ब्याजदर ल्याउन सक्छ। अहिले कम पुँजीको दबाबको सामना गरिरहेका बैंकहरुले थुप्रिएको निक्षेपलाई चलायमान बनाउन पाउँदा कर्जा लिने व्यक्तिहरूले सुलभ दरमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् अझ भन्नु पर्दा, सम्भावित रूपमा कर्जाको लागत घटाउन सक्छन्।आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहित गर्न: कर्जा सहज र कम लागतमा उपलब्ध हुँदा यी परिवर्तनहरूले नेपालभरका आर्थिक गतिविधिहरूलाई थप प्रोत्साहन दिनेछ। कर्जा थप पहुँचयोग्य हुँदा, उपभोक्ता खर्च र व्यापारिक लगानीमा वृद्धि हुने सम्भावना छ, जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुर्याउँछ।सहायक कारकहरूतपाईंले न्यूजहरुमा सुनिराख्नु भएको होला 'राष्ट्र बैंकले बैंकबाट आज तरलता बढी भएर यति उति रकम तान्यो भनेर। हो हालको समयमा यो नीति समायोजन वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तिसँग राम्रोसँग मेल खान्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको रेमिट्यान्स बढेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप बढिरहेको छ। यी निक्षेपहरू बढ्दै जाँदा, बैंकहरु थप कर्जा दिनको लागि राम्रो स्थितिमा छन्, र हालैका नियामक परिवर्तनहरूले तिनीहरूलाई यी निक्षेपहरूलाई कर्जामा रूपान्तरण गर्न थप सजिलो बनाएको छ।थप रूपमा, नयाँ प्रावधानहरूले निष्क्रिय कर्जा र पूँजी पर्याप्तता दबाबको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको हुनाले, बैंकहरुले अब आफ्नो पूँजीलाई थप लचिलो ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएका छन्। त्यसैले, अब वित्तीय प्रणालीको समग्र स्थिरतालाई बढाउन र कर्जा दिनको लागि पनि थप मजबुत वातावरण सिर्जना भएको छ।सरल बैंकिङ सेवा (SBS) ले तपाईंलाई के सहयोग गर्न सक्छ ?सरल बैंकिङ सेवाले तपाईंको समस्या बुझ्छ। यो परिवर्तनशील अर्थतन्त्रको जटिलताहरू नेभिगेट गर्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले हामी तपाईंलाई प्रचलित ब्याजदरहरू र बैंकिङ्ग सम्बन्धि सूचित वित्तीय निर्णयहरू गर्न सशक्त बनाउन विभिन्न उपकरण र स्रोतहरूको प्रस्ताव गर्दछौं।तुलना उपकरणहरू: हाम्रो प्रयोग गर्न सजिलो तुलना उपकरणहरूले तपाईंलाई नेपालका बैंकहरुको विभिन्न वित्तीय सेवाहरू जस्तै कर्जा, निक्षेप, र क्रेडिट कार्डहरू सुविधाजनक तरिकामा तुलना गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंलाई तपाईंको आवश्यकता अनुसार सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी दरहरु र सर्तहरुलाई सुनिश्चित गर्दै उत्कृष्ट कर्जा विकल्प खोज्न मद्दत गर्दछ।व्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया: यो व्यस्ततामा तपाईंको समय बहुमूल्य छ भनेर हामीले बुझेका छौं। हाम्रो अनलाइन प्लेटफर्मले कर्जाको लागि आवेदन दिन प्रक्रिया अझ सरल र सहज बनाउँछ। तपाईंलाई आवश्यक पर्ने कर्जा सेवाहरू सुरक्षित गर्नको लागि समय र प्रयास बचत गर्दछ।क्यालकुलेटर तथा शैक्षिक स्रोतहरू: उचित वित्तीय निर्णयहरू गर्नको लागि वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले, SBS ले EMI क्यालकुलेटर, लोन एलिजिबिलिटि चेक, र ब्याजदरहरू परिवर्तनका प्रभावहरू बुझ्न मद्दत गर्ने शैक्षिक स्रोतहरू प्रदान गर्दछ। यी स्रोतहरूमा ब्लग, पोस्टहरू, र भिडियोहरू समावेश छन्, जसले तपाईंको वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।अन्तमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैका नियामक परिवर्तनहरूले थप गतिशील र सुलभ उधारो वातावरणतर्फ महत्त्वपूर्ण परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। कम जोखिमभार र बढ्दो निक्षेपको साथ, बैंकहरु थप प्रतिस्पर्धी र लचिलो कर्जा विकल्पहरू प्रस्ताव गर्न तयार छन्।आत्मविश्वासका साथ आफ्ना कर्जा विकल्पहरूको खोजि गर्नुहोस्। सरल बैंकिङ सेवाका उपकरणहरू, स्रोतहरू, र विशेषज्ञका सुझावहरू, तपाईंले सूचित र लाभदायक वित्तीय निर्णयहरू लिनेमा सहयोग गर्नका लागि तयार गरिएका हुन्।त्यसैले, कर्जा लिँदा सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई बुझेर, र तुलना गरेर सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नु आवश्यक छ। कर्जाले तपाईंहरुको जीवन, र व्यवसायलाई समृद्ध र सुदृढ बनाउन मद्दत गर्दछ। सरल बैंकिङ सेवासँग आजै निम्न माध्यमबाट जोडिनुहोस्। कल(Call) : 01-5269107 / 9801261107इमेल (Email): [email protected]
