नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०८२/८३ लाई कार्यान्वयनमा लैजान बुधबार, आषाढ मसान्तमा 'एकीकृत निर्देशन २०८१' जारी गरेको छ।
यस निर्देशनअनुसार कर्जाको सीमा, घरजग्गा कर्जा, ब्याजदरको दायरा र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका कर्जासम्बन्धी नीतिहरूमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएका छन्।
एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत् राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जा, वैदेशिक रोजगारमा कर्जा, बैंकहरूको वित्तीय प्रतिवेदन, स्रोत संकलन सीमा लगायतका थुप्रै नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ।
पहिलो पटक घर किन्न वा बनाउन लागेका व्यक्तिले अब ३ करोड रुपैयाँसम्मको घर अथवा आवासीय कर्जा (Home Loan) माग गर्न सक्नेछन्, जसमा घरको कुल मूल्याङ्कनको ८० प्रतिशतसम्म ऋण (loan) बैंकबाट लिन सकिन्छ। र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
उदाहरणका लागि, यदी तपाईले किन्न लाग्नु भएको घरको मूल्याङ्कन १ करोड आउँछ र यसअघि कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट घर कर्जा लिनु भएको छैन भने, बैंकले तपाईंलाई ८० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्नेछ, बाँकी २० लाख तपाईंले आफैं व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, यस्तो कर्जामा केही सर्तहरू पनि लागू हुनेछन्। जस्तै उक्त कर्जाबाट बनाइने वा खरिद गरिने घरको क्षेत्रफल ३,००० वर्गफिटभन्दा बढी हुनु नपाउने र कर्जाको किस्ता गणनामा घरभाडाबाट आउने आम्दानीलाई आयको स्रोतका रूपमा देखाउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यदि तपाईं शेयर धितोमा कर्जा लिने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, राष्ट्र बैंकले यसमा नयाँ सीमा तय गरेको छ। अब कुनै व्यक्तिले बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूबाट मिलाएर अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन सक्नेछन्। यसअघि यो सीमा १५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।
तर, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्धेश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि भने यस नयाँ सीमा लागु हुदैन।
वैदेशिक रोजगारको लागि जान चाहने व्यक्तिहरुका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जाको पहुँच केहि सहज बनाएको छ। नयाँ निर्देशनअनुसार, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले धितो राखी वा नराखी ३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन् भने महिलाहरूका लागि यो सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले खासगरी श्रमिकहरूलाई विदेश जान सुरुमा लाग्ने खर्चहरु (जस्तै, एजेन्ट फी, टिकट, तालिम आदिका लागि) सजिलो बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार अब बैंकहरूले आफ्नो त्रैमासिक वित्तीय विवरण त्रैमास सकिएको ७ दिनभित्र होइन, १५ दिनभित्र प्रकाशित गर्न पाउने भएका छन्। यसले बैंकहरूलाई विवरण सार्वजनिक गर्नु अघि ब्याज असुली, खर्च व्यवस्थापन र लेखा परीक्षण जस्ता कामहरू मिलाउने समय दिएको छ।
साथै, आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने समयसीमा अब आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र कायम गरिएको छ, जुन पहिले २१ दिन मात्र थियो।
नयाँ निर्देशनअनुसार, अब ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक र ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूजस्तै, ‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूका लागि पनि निक्षेप संकलनमा कुनै सीमा लाग्ने छैन। उनीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार स्रोत संकलन गर्न सक्नेछन्।
तर, राष्ट्रिय स्तरको इजाजत नपाएका 'ग' वर्गका जिल्ला केन्द्रित वित्त कम्पनीहरूले भने आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १५ गुणासम्म मात्रै वित्तीय स्रोत संकलन गर्न पाउनेछन्।
राष्ट्र बैंकले यसपटक ब्याजदर करिडोरमा पनि केही परिमार्जन गरेको छ। अब:
ब्याजदरको यो खुकुलो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई सस्तो दरमा पैसा प्राप्त गर्न सहज बनाउने, जसले कर्जा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
२०७९ कात्तिकमा आएको भूकम्पले प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण र त्यहाँका व्यवसायहरूले लिएका कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअन्तर्गत, ऋणीको अनुरोधमा कम्तिमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर विभिन्न शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ।
यो सबै प्रक्रिया २०८२ साल असोज मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्ने र यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरूलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ।
