गत शुक्रबार, आषाढ २७ गते, नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालको आगामी आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र वित्तीय स्थिरता कायम राख्ने लक्ष्य बोकेको यस मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा लचिलोपन र सहुलियत ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले आम नागरिक र व्यवसायी दुवैलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर भने अवश्य पार्नेछ।
त्यसैले, साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउने मौद्रिक नीतिमा के कस्ता नयाँ महत्वपुर्ण परिवर्तनहरु आएका छन् जान्न आवश्यक छ। आउनुहोस यी परिमार्जनले आम नागरिक, व्यवसायी, र बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी प्रभाव पार्छन्, सरल बैंकिंग सेवाको यस ब्लग पोस्टमा चर्चा गरौँ।
नयाँ मौद्रिक नीति ०८२/०८३ ले कर्जादरदेखि सेयर धितो कर्जा, घर किन्नेमाथिको सहुलियतदेखि विदेशी सटही सीमासम्मका थुप्रै पक्षमा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू ल्याएको छ। यी परिवर्तनहरूले विशेष गरी कर्जा लिने, बचत गर्ने, लगानी गर्ने वा नयाँ घर किन्ने सोचमा हुनुहुनेहरूको लागि दैनिक वित्तीय व्यवहारमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छन्।
पहिलोपटक घर किन्न चाहनेको लागि कर्जा सीमा (Home Loan limit) अब २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ सम्म तोकिएको छ। यसका साथै बैंकहरूले अब पहिलो घरको हकमा निर्माण वा खरिद गर्दा कर्जा-मूल्य अनुपात (Loan-to-Value) ८० प्रतिशत बनाइने र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैले अब आउने आर्थिक वर्षमा यदि तपाईं घर बनाउने वा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने, यो नयाँ व्यवस्था तपाईंका लागि निकै उपयोगी हुन सक्छ। कर्जा सीमा र कर्जा-मूल्य अनुपात बढेसँगै बैंकबाट झन बढी कर्जा लिन सकिने भएकाले, तपाईंलाई एकमुष्ठ आवश्यक पर्ने पूँजीको बोझ पनि घट्नेछ।
तर कुन बैंकले घर कर्जा कति ब्याजदरमा कति अवधिसम्म कर्जा दिन्छ? कुन बैंक तपाईंका लागि सबैभन्दा सहज र सस्तो पर्छ? यस्ता निर्णय सजिलै लिनका लागि, तपाईं सरल बैंकिङ सेवा (Saral Banking Sewa) मा गएर विभिन्न बैंकका होम लोन (Home Loan) योजनाहरू तुलना गर्न सक्नुहुन्छ।
शेयर बजारमा लगानी प्रवाह प्रवर्द्धन गर्न व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। यस निर्णयले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई सहज कर्जासुविधा प्रदान गर्ने र लगानी अभिवृद्धिमा मद्दत गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।
नयाँ मौद्रिक नीति अनुसार विदेश जाने नेपाली नागरिकले प्रतिव्यक्ति विदेशी मुद्रा सटही सुविधा २,५०० डलरबाट बढाएर ३,००० अमेरिकी डलरसम्म लैजान पाउने भएका छन्।
केहि समययता मन्दी भएको अर्थव्यवस्थालाई गति दिने उदेश्य राखी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ब्याज दर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई साढे ६ बाट घटाएर ६ प्रतिशत गरिएको छ। सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ६% र मुद्रास्फीति ५.७% भित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
यहाँ ब्याज दर करिडोर भन्नाले राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूले पैसा उधारो लिँदा वा जम्मा गर्दा चल्ने ब्याजदरको सीमा हो। अहिले राष्ट्र बैंकले ब्याज दर करिडोरको सीमा घटाएको छ, जसको अर्थ अब बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट सस्तो दरमा पैसा उधारो लिन सक्नेछन्।
यसका साथै मौद्रिक नीतिमा नीतिगत ब्याजदर पनि घटाएर ४.५% कायम गरिएको छ भने निक्षेप संकलन दर पनि ३% बाट झारेर २.७५% कायम गरिएको छ। नयाँ नीति अनुसार निजी क्षेत्रलाई आगामी वर्षमा १२% कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
मौद्रिक नीति ०८२/०८३ ले लचिलो र विकासमुखी दृष्टिकोण लिएर अर्थतन्त्रमा सस्तो कर्जाको वातावरण बनाउन खोजेको छ। कर्जाको सीमा बढाउनु, ब्याजदर घटाउनु, र लगानीकर्ताका लागि सहजता ल्याउनुजस्ता प्रावधानहरूले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक सन्देश दिन्छन्।
तर यिनै नीतिहरूले तपाईंको वित्तीय निर्णयलाई कसरी प्रभावित गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्नका लागि सही जानकारी र तुलनात्मक विश्लेषण जरुरी हुन्छ। त्यसैले, तपाईं कर्जा लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने, सरल बैंकिङ सेवा (Saral Banking Sewa) को प्रयोग गरि विभिन्न बैंकको ब्याजदर, सेवा सुविधा र सर्तहरू तुलना गरेर निर्णय लिनुहोस्।
