गत मंगलबार, फागुन १३ गते, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक व्यवस्थामा खासै ठूलो नीतिगत परिवर्तन नभए तापनि कर्जा प्रोभिजन दर, विद्युतीय गाडीको ऋण-मूल्य अनुपात जस्ता व्यवस्थामा भएका परिवर्तनहरूले आम नेपाली नागरिकमा प्रभाव पार्न सक्छन्।
यी परिमार्जनले आम नागरिक, व्यवसायी, र बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी प्रभाव पार्छन् त? आउनुहोस यसको बारेमा चर्चा गरौँ।
मौद्रिक नीति (Monetary Policy) भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, मुद्रास्फीति (Inflation) नियन्त्रण गर्न, रोजगारी वृद्धिमा योगदान गर्न, विनिमय दरलाई स्थिर राख्न, र समग्र आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्न लिने नीतिगत निर्णयहरू हुन्।
हरेक असार मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दछ भने प्रत्येक तीन महिनामा राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजरमा राखेर नीति समीक्षा प्रकाशित गरिन्छ। यसै क्रममा, गत मंगलबार सार्वजनिक भएको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षा थियो।
यस व्यवस्था अनुसार केही मुख्य परिमार्जनहरू निम्न प्रकारका छन्:
नयाँ नीतिअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङ प्रतिशत घटाइएको छ। यसअघि, असल कर्जा प्रोभिजनिङ १.१० प्रतिशत रहेकोमा अब १ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ।
हेर्दा जम्मा ०.१ प्रतिशत मात्रै परिवर्तन भए तापनि, कुल ऋण करिब ४८ खर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये ४६ खर्ब नै असल कर्जा भएकाले, अब बैंकहरूले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रूपमा लगानी गर्न सक्ने भएका छन्। यसको अर्थ, आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढ्ने देखिन्छ।
फागुन १९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असल कर्जाको प्रोभिजन दरमा आएको परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त एकीकृत निर्देशन जारी गरिसकेको छ।
२०८२ जेठदेखि, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर बैंकहरूको जस्तै आधार दर (Base Rate) सँग आवद्ध गरी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ आधार दर भनेको बैंकको न्यूनतम ऋण ब्याजदर हो, जसमा बैंकको कोष संकलन खर्च, सञ्चालन खर्च, जोखिम व्यवस्थापन खर्च, र न्यूनतम नाफा समावेश गरिन्छ। बैंकहरूले ऋण दिने क्रममा यसभन्दा कम ब्याजदर तोक्न पाउँदैनन्।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म स्थिर रहेको थियो, तर नयाँ नीतिसँगै अब कर्जा ब्याजदर अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। तर सोही कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नाफा भने बढ्न सक्नेछ। त्यसैले, लघुवित्तको कर्जा ब्याजदर आगामी दिनहरूमा अझै महँगो हुने देखिन्छ।
यदि तपाईं विद्युतीय सवारी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने, नयाँ नीतिअनुसार अब तपाईंलाई कम ऋण उपलब्ध हुने भएको छ। पहिले ८०:२० प्रतिशत रहेको ऋण मूल्य अनुपात अब ६०:४० प्रतिशतमा झारिएको छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा यसअघि तपाईले कुनै पनि विद्युतीय सवारी किन्दा ८० प्रतिशत सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नु हुन्थ्यो भने अब ६० प्रतिशत मात्रै लिन पाइन्छ।
उधाहरणको लागि कुनै ५० लाखको विद्युतीय सवारी किन्न पहिले १० लाख पूर्व भुक्तानी (Down Payment) तिरेर बाकी ऋण लिन मिल्थ्यो भने अब २० लाख तिर्नु पर्ने हुन्छ। यस परिवर्तनका कारण विगतमा बढेको विद्युतीय सवारीको लोकप्रियतामा असर पर्न सक्दछ र आगामी दिनहरूमा खरिद-बिक्री घट्न सक्छ।
तर सोही ऋण मूल्य अनुपात सबै प्रकारका व्यक्तिगत सवारी साधनका लागि पनि लागू गरिएको हुनाले, डिजेल/पेट्रोलमा चल्ने सवारी साधनको खरिद विक्री भने बढ्न सक्ने देखिन्छ।
यसअघि, डिजेल/पेट्रोलमा चल्ने सवारीको ऋण मूल्य अनुपात ५०:५० रहेको थियो, अर्थात् ५० लाखको गाडी किन्दा २५ लाख पूर्व भुक्तानी गरि बाँकी रकम ऋण गर्न मिल्थ्यो। अब ६०:४० को नीति आएसँगै, २० लाख पूर्व भुक्तानी गरि बाँकी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण गर्न मिल्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन १९ गते प्रकाशित गरेको एकीकृत निर्देशनमा यस परिमार्जन पनि कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाइ निर्देशन जारी भइसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा नन डेलिभरेबल फर्वार्ड (NDF) को प्राथमिक पुँजीको सीमा १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ।
NDF को प्राथमिक पुँजीको सीमा बढाउँदा बजारको तरलता घट्न सक्छ, तर यसले वित्तीय संस्थाहरूमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। यसले बैंकहरूको ब्यालेन्स सिट र जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
यसका साथै, बैंकहरूको नाफामा गिरावट आउन सक्छ, र तिनीहरूले NDF व्यापार सीमित गरेर वा अन्य वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरू प्रयोग गरेर प्रतिक्रिया जनाउन सक्छन्। समग्रमा भन्नु पर्दा यो निर्णयले वित्तीय स्थिरता सुधार्न मद्दत गर्छ, तर यसले बजारको गतिविधि घटाउने र बैंकहरूको नाफामा असर पर्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा यथावत राखिएको व्यबस्थाहरु निम्न प्रकारका छन्,
१. मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक त्रिफ्याकला विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ ।
२. मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।
३. अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।
समग्रमा, अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षाले नेपालको अर्थतन्त्रमा स्थिरता र प्रगति ल्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले केहि महत्त्वपूर्ण परिमार्जनहरु अपनाएको छ। नयाँ नीति अन्तर्गत भएका परिवर्तनहरूले बैंकिंग क्षेत्र, ऋण प्रवाह, र समग्र आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पार्नेछन्। यद्यपि, यी परिवर्तनहरूको व्यवसाय, उपभोक्ता, र वित्तीय संस्थाहरूलाई पर्न गएको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न भने अझै समय लाग्नेछ।
.jpg)
