नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशित कर्जाको लक्ष्य पुरा गर्न अझै एक वर्षको समय थपेको छ। यससँगै, बैंकहरूले कृषि र साना उद्योग/व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा प्रतिशत २०८५ सालको असार मसान्तसम्म पुर्याउनुपर्ने भएको छ।
यसअघि उक्त सीमा २०८४ साल असार मसान्तसम्म पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब यस नयाँ परिमार्जनले गर्दा बैंकहरूलाई आफ्नो लक्ष्यतर्फ पुग्न अझै समय दिइएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले कृषि र साना तथा मझौला उद्यम (MSMEs) मा क्रमशः कर्जा प्रवाह गर्दै १५ प्रतिशतको लक्ष्य २०८५ मा पुरा गर्नुपर्नेछ। संशोधित तालिका यस्तो छ:
| २०८२ असार मसान्त | २०८३ असार मसान्त | २०८४ असार मसान्त | २०८५ असार मसान्त |
| ११% | १२% | १३% | १५% |
त्यस्तै, ख वर्गका वित्तीय संस्था अर्थात् विकास बैंकहरूले पनि कृषि, घरेलु उद्योग, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरूमा २० प्रतिशत कर्जा २०८५ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
| २०८२ असार मसान्त | २०८३ असार मसान्त | २०८४ असार मसान्त | २०८५ असार मसान्त |
| १६% | १७% | १८% | २०% |
फाइनान्स कम्पनीहरू अर्थात् ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि यो सीमा १५ प्रतिशत हो, जसलाई २०८५ असारभित्र पुरा गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार यदि बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुरा गरे तर अन्य क्षेत्रको लक्ष्य छुट्यो भने, त्यो कम भएको हिस्सा बैंकको विशेषज्ञता भएको प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गरी कुल प्रतिशतमा समेट्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई एकपटकका लागि पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकिकरण गर्न सकिने सुविधा पनि यही निर्देशन मार्फत ल्याएको छ। यो सुविधा २०८१ पुसपछि बिग्रिएको र कुल दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा मा लागू हुनेछ।
कर्जा तिर्न समस्या भएका ऋणीले आवश्यक योजना पेस गरी कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल हुने गरी पुनरसंरचना माग गर्न सक्नेछन्। बैंकहरूले यो प्रक्रिया २०८२ असोज मसान्तभित्र सकिसक्नुपर्नेछ।
साथै, कर्जा जुन वर्गमा २०८१ पुस मसान्तमा वर्गीकृत गरिएको थियो, त्यसै वर्गमा राख्नुपर्नेछ, अर्थात् यो प्रक्रिया गरेपछि कर्जा अवस्था अझ बिग्रिएको देखाउनु पर्दैन। यस निर्णयले खराब कर्जा नबढ्ने भएकाले नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था टर्छ, जसले बैंकहरूको नाफा बचाउन सहयोग पुर्याउछ।
यही क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै झन्डै १६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरिसकेको अवस्थामा, यो सुविधा लागू हुँदा करिब ५ खर्ब २० अर्बसम्मको कर्जा पुनरसंरचना गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
