नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई थप सुदृढ बनाउन र ठुला बैंकहरूबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिम (Systemic Risk) लाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। केन्द्रीय बैंकले हालै ‘आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक (D-SIB) सम्बन्धी फ्रेमवर्क, २०२५’ जारी गर्दै 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूका लागि विशेष नियम लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो फ्रेमवर्क सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित भएको ‘टु बिग टु फेल’ (असफल हुनका लागि धेरै ठुला) बैंकहरूको नियमन अवधारणा अनुरूप ल्याइएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य कुनै एक ठुलो बैंकमा समस्या आउँदा त्यसको असर सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा फैलिन नदिनु हो।
D-SIB को पूरा रूप ‘Domestic Systemically Important Banks’ हो, जसलाई नेपालीमा 'आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक' भनिन्छ। यी बैंकहरू देशको समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
यसको अर्थ हो कि यदि यी बैंकहरू कुनै कारणले असफल भए वा वित्तीय संकटमा परे भने त्यसको गम्भीर नकारात्मक असर देशको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली, आम जनताको बचत र वृहत् अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ। यस्ता बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘टु बिग टु फेल’ को रूपमा पनि लिइन्छ।
तसर्थ, राष्ट्र बैंकले यस्ता बैंकहरूलाई पहिचान गरी तिनीहरूलाई सामान्य बैंकको तुलनामा थप कडा नियमनको दायरामा ल्याउन र कुनै पनि जोखिम थेग्न सक्ने क्षमता बढाउनका लागि यो फ्रेमवर्क ल्याएको हो।
राष्ट्र बैंकले सबै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको मूल्याङ्कन गरी प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरू पहिचान गर्नेछ। यो पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित चार मुख्य सूचकमा गरिनेछ, जसको कुल भार १०० प्रतिशत हुनेछ:
| मूल्याङ्कनको आधार (सूचक) | भार (Weightage) |
| १. आकार (Size) | ४०% |
| २. अन्तरआबद्धता (Interconnectedness) | ३०% |
| ३. प्रतिस्थापन क्षमता (Substitutability) | १५% |
| ४. जटिलता (Complexity) | १५% |
यस सूचकले बैंकको कुल कारोबार (Exposure), अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध, भुक्तानी प्रणालीमा बैंकको भूमिका र सीमा-पार कारोबार जस्ता पक्षहरूलाई समेट्छ।
सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउने बैंकहरूलाई DSIB घोषणा गरिन्छ। अहिलेको आकार हेर्दा नबिल, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, प्राइम, कृषि विकास जस्ता बैंकहरू यो सूचीमा पर्ने लगभग पक्का छ। आधिकारिक सूची भने आगामी वर्षदेखि मात्र सार्वजनिक हुन्छ।
प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक (D-SIB) भनी तोकिएका बैंकहरूले सामान्य बैंकको तुलनामा विशेष र थप जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मुख्य लक्ष्य भनेको यी बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यलाई उच्च स्तरमा राख्नु र वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउनु हो।
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको उच्च नोक्सानी अवशोषण क्षमता (Higher Loss Absorbency - HLA) को रूपमा अतिरिक्त पुँजीकोष कायम गर्नु हो। D-SIB हरूले साधारण बैंकको पुँजीकोष आवश्यकताभन्दा माथि गएर थप पुँजी राख्नुपर्छ। वर्गीकरणमा प्राप्त स्कोरको आधारमा, यी बैंकहरूले ०.२० प्रतिशतदेखि १.०० प्रतिशतसम्म जोखिम भारित सम्पत्तिको अतिरिक्त कमन इक्विटी टियर–१ (CET1) पुँजी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ, जसले गर्दा ठुलो नोक्सानीलाई समेत सजिलै थेग्न सकियोस्।
यसका साथै, राष्ट्र बैंकले यी बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, र कर्पोरेट सुशासनमाथि गहन र विशिष्ट सुपरिवेक्षण गर्नेछ। यी बैंकहरूले भविष्यमा आउन सक्ने ठुला संकटहरूबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने विस्तृत रिकभरी योजना (Recovery Plan) तयार पार्नुपर्छ। यदि बैंक असफल हुने अवस्था आयो भने त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा बन्द गर्नका लागि रिजोल्युसन योजना (Resolution Plan) समेत बनाउनुपर्छ। यी योजनाहरूले गर्दा बैंक डुबे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली र सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित रहन्छ।
अन्त्यमा, राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार, यी D-SIB हरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नियामक विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। यस अन्तर्गत लाभांश वितरणमा कडाइ गर्ने वा निश्चित क्षेत्रमा कर्जा लगानीको सीमा तोक्ने जस्ता थप नीतिगत उपायहरू समेत लागू गर्न सकिनेछ।
यो फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले एक निश्चित समयतालिका तय गरेको छ। पहिलो पटकको लागि बैंकहरूको वर्गीकरण र D-SIB को सूची आगामी असोज २०८३ (सेप्टेम्बर/अक्टोबर २०२६) मा सार्वजनिक गरिनेछ।
HLA अन्तर्गत थप पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भने २०८४ असार मसान्त (मिड-जुलाई २०२७) देखि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। यो नयाँ व्यवस्थाले नेपाली बैंकिङ प्रणालीलाई विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार थप बलियो, जिम्मेवार र सुरक्षित बनाउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको 'आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक' (D-SIB) सम्बन्धी यो नयाँ व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा आम जनता तथा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू पुग्छन्।
१. निक्षेपको सुरक्षा बढ्छ (Greater Deposit Security): D-SIB हरूलाई अतिरिक्त पुँजी (Higher Loss Absorbency - HLA) राख्न लगाउनुको सिधा अर्थ हो, उनीहरूको नोक्सानी थेग्ने क्षमता बढ्नु। यसले बैंकहरूलाई सानातिना वा ठुला वित्तीय झड्काबाट पनि सजिलै सुरक्षित रहन मद्दत गर्छ। फलस्वरूप, बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने आम जनताको बचत (निक्षेप) माथिको जोखिम निकै कम हुन्छ र बैंकप्रति विश्वास बढ्छ।
२. वित्तीय प्रणाली स्थिर रहन्छ (Financial System Stability): यो फ्रेमवर्कको मुख्य लक्ष्य नै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो। जब ठुला र महत्त्वपूर्ण बैंकहरू बलिया हुन्छन्, तब एउटा बैंकमा समस्या आउँदा त्यसको असर अरू बैंकमा सर्ने जोखिम (Contagion Risk) नियन्त्रण हुन्छ। यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई एउटा बलियो जग प्रदान गर्छ र अर्थतन्त्रमा आकस्मिक वित्तीय संकट आउने सम्भावना कम हुन्छ।
३. 'टु बिग टु फेल' समस्याको अन्त्य (Ending "Too Big to Fail"): D-SIB बैंकहरूले रिकभरी र रिजोल्युसन योजनाहरू (Recovery and Resolution Plans) तयार पार्नुपर्ने भएकाले, यदि कुनै बैंक असफल नै हुनुपर्यो भने पनि त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले बन्द गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा सरकार वा राष्ट्र बैंकले संकटको बेला 'अव्यवस्थाबाट बच्नका लागि' करदाताको पैसा प्रयोग गरेर बैंकलाई बचाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन।
४. अनुशासित बैंकिङ अभ्यास (Disciplined Banking Practice): अतिरिक्त पुँजीकोषको दबाबले गर्दा D-SIB बैंकहरू थप सचेत र जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा लगानी र आन्तरिक नियन्त्रणलाई अझै परिष्कृत बनाउँछन्। यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा स्वच्छ र अनुशासित अभ्यासको विकास गर्न मद्दत गर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको ‘आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक (D-SIB) सम्बन्धी फ्रेमवर्क, २०२५’ नेपाली वित्तीय इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण मोड हो। यो कदम केवल ठुला बैंकहरूलाई थप पुँजी राख्न लगाउने नियम मात्र नभएर, समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र सुरक्षा प्रदान गर्ने एउटा बलियो जग हो।
सन् २०२७ देखि लागु हुने यो व्यवस्थाले D-SIB हरूलाई थप अनुशासित, पारदर्शी र जोखिमप्रति सजग बनाउनेछ। यसबाट सिधै आम निक्षेपकर्ता लाभान्वित हुनेछन्, जसको बचत अब उच्च सुरक्षाको कवच भित्र रहनेछ।
साथै, यसले नेपालको घरेलु नियमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्याससँग जोड्दै देशको अर्थतन्त्रलाई भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय संकटहरूबाट बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
यो नीतिले वित्तीय प्रणालीलाई सधैँ 'टु बिग टु फेल' को जोखिमबाट मुक्त राखी, सबै नेपालीका लागि सुरक्षित र स्थिर वित्तीय भविष्यको सुनिश्चितता गर्दछ।
