नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्लो समय बजारमा देखिएको शिथिलता र व्यवसायीहरूको दबाबलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले केही यस्ता सुधारात्मक कदम चालेको छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा व्यापार र बैंकिङ कारोबारलाई सहज बनाउने देखिन्छ।
यो समीक्षाले ब्याजदरलाई स्थिर राख्ने प्रयास मात्र गरेको छैन, बरु अप्ठ्यारोमा परेका ऋणी र भविष्यका उदीयमान क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रयास गरेको छ।
व्यवसायीहरूका लागि यो समीक्षाको सबैभन्दा सुखद पक्ष चालु पुँजी कर्जा (Working Capital Loan) सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको संशोधन हो।
यसअघि ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन आफ्नो कर्जाको बक्यौता रकम कुल सीमाको १० प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था थियो। यसले गर्दा व्यवसायीहरूलाई ठूलो मात्रामा नगद जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने गरेको थियो।
अब राष्ट्र बैंकले यो सीमालाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको छ। यसको अर्थ, अब तपाईँले पहिले जस्तो धेरै पैसा जम्मा गरेर बैंकलाई देखाउनु पर्दैन। यसले बजारमा नगद प्रवाह बढाउन र व्यवसायीहरूलाई आफ्नो दैनिक व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न निकै ठूलो राहत दिनेछ।
ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने डरले धेरै व्यवसायीहरू तनावमा छन्। राष्ट्र बैंकले यसलाई मध्यनजर गर्दै परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई तत्कालै कालोसूचीमा नराख्ने नीति लिएको छ।
यदि कुनै ऋणीले उचित कारणसहित ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता र प्रक्रिया अघि बढाउँछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अधिकतम ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने भएको छ। यसले व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन र आर्थिक गतिविधिमा पुनः फर्कनका लागि एउटा 'ब्रीदिङ स्पेस' प्रदान गर्दछ।
यसअघि कृषि र ऊर्जा क्षेत्रले मात्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सुविधा पाउँदै आएका थिए। अब भने राष्ट्र बैंकले यसको दायरा विस्तार गर्दै पर्यटन, सूचना प्रविधि (IT) र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समावेश गरेको छ।
यसको सिधा अर्थ हो, यदि तपाईँ सफ्टवेयर बनाउनुहुन्छ, होटल चलाउनुहुन्छ वा नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सामान विदेश पठाउनुहुन्छ भने अब तपाईँलाई बैंकले दिने कर्जाको दर र प्रक्रियामा विशेष प्राथमिकता मिल्नेछ। बैंकहरूले यी क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था परिमार्जन हुन लागेकाले अब यी क्षेत्रमा कर्जा पाउन पहिलेभन्दा सजिलो हुनेछ।
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका क्रममा धेरै साना-ठूला व्यवसायीहरू विस्थापित भएका छन्। उनीहरूले लिएको ऋण व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले एउटा विशेष प्याकेज ल्याएको छ।
त्यस्ता विस्थापित व्यवसायहरूले आफ्नो कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज मात्र तिरेर २०८३ असार मसान्तसम्म ऋणको पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउनेछन्। यसले विकास निर्माणका कारण मर्कामा परेका व्यवसायीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय पुनः सुरु गर्न वा व्यवस्थापन गर्न समय र सहुलियत दिनेछ।
राष्ट्र बैंक अब 'चेक' युगबाट 'डिजिटल' युगमा पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्ने तयारीमा देखिन्छ। विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न अब चेकमार्फत हुने कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ।
अर्को रोचक पक्ष भनेको, नेपालमा डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज बनाइने भएको छ। यस्ता अत्याधुनिक प्रविधिका परियोजनामा बैंकहरूले मिलेर ऋण लगानी (Consortium Lending) गर्न पाउने व्यवस्थाले नेपाललाई प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
समग्रमा यो समीक्षाले बजारमा थुप्रिएको पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजान र ऋणको बोझमा थिचिएका इमानदार व्यवसायीलाई पुनः काम सुरु गर्ने अवसर प्रदान गर्न खोजेको छ।
ब्याजदरमा ठूलो उतारचढाव नभए पनि नीतिगत सहजताले गर्दा अब नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वा भइरहेको व्यवसायलाई विस्तार गर्नेहरूका लागि बैंकिङ प्रक्रिया अझ लचिलो र सहयोगी बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसले सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन एउटा सकारात्मक वातावरण तयार पारेको छ।
