नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका योजनाहरू घोषणा गरेको छ। यी व्यवस्थाहरूमध्ये केहीले भविष्यमा कर्जा लिन सहज बनाउन सक्छन् भने केहीले डिजिटल बैंकिङ्ग, वित्तीय प्रविधि तथा बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि अधिकांश घोषणाहरू तत्काल लागू हुनेभन्दा पनि आगामी दिनमा कार्यान्वयनका लागि नीति दिशानिर्देशका रूपमा आएका छन्। त्यसैले यी व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन अझै सम्बन्धित कानुन, नियम तथा कार्यविधि आवश्यक पर्न सक्छ।
बजेट २०८३/८४ मा समावेश गरिएका बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमुख व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन्:
बजेटले व्यक्ति तथा व्यवसायीको वित्तीय व्यवहारका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा, भविष्यमा बैंकले कर्जा दिनुअघि आवेदकले विगतमा ऋण समयमै तिरेको छ वा छैन, वित्तीय दायित्व कसरी व्यवस्थापन गरेको छ तथा समग्र वित्तीय व्यवहार कस्तो छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
यदि यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नियमित रूपमा ऋण तथा अन्य वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने व्यक्तिले कर्जा प्राप्त गर्दा लाभ पाउन सक्नेछन्। अर्कोतर्फ, कमजोर वित्तीय इतिहास भएका व्यक्तिका लागि कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया थप कडा हुन सक्छ।
बजेटले कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा जलविद्युतजस्ता रणनीतिक क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदर (Fixed Interest Rate) मा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ।
हाल नेपालमा ब्याजदर समय-समयमा परिवर्तन हुने भएकाले व्यवसायी र लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन चुनौती महसुस गर्ने गरेका छन्। स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध भएमा ऋणको लागत अनुमान गर्न सहज हुने र दीर्घकालीन लगानी निर्णयमा थप निश्चितता आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटले पियर-टु-पियर (P2P) लेन्डिङलाई नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ।
P2P लेन्डिङ भनेको डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत ऋण आवश्यक भएका व्यक्ति वा व्यवसायलाई लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रणाली हो। धेरै देशहरूमा यस्तो व्यवस्था वैकल्पिक वित्तीय सेवाको रूपमा विकसित भइसकेको छ।
नेपालमा पनि यसलाई स्पष्ट कानुनी तथा नियामकीय ढाँचाभित्र ल्याउन सकिएमा भविष्यमा बैंकिङ्ग प्रणालीबाहेकका वैकल्पिक कर्जा सेवाहरू विकास हुने सम्भावना बढ्न सक्छ।
कृषि उत्पादन भण्डारण गरेका किसान तथा कृषि व्यवसायीले वेयरहाउस रिसिट (गोदामको रसिद) का आधारमा बैंकबाट कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
यसको अर्थ, किसानले उत्पादन तुरुन्तै बेच्नुपर्ने बाध्यता कम हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, बजार मूल्य कम भएको समयमा बाली बेच्नुभन्दा गोदाममा सुरक्षित राखेर रसिदका आधारमा कर्जा लिएर केही समय पर्खिन सक्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ।
यसले विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा (Non-Performing Loan) व्यवस्थापन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
सामान्यतया खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता प्रभावित हुन सक्छ। प्रस्तावित कम्पनीले समस्याग्रस्त कर्जा तथा गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्न सकेमा बैंकहरूलाई आफ्नो मुख्य बैंकिङ्ग गतिविधिमा केन्द्रित हुन सहयोग पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि यसको वास्तविक प्रभाव कम्पनीको संरचना, अधिकार र कार्यक्षमतामा निर्भर रहनेछ।
लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका निष्क्रिय बैंक खाताहरूमा रहेको रकमलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले वास्तविक हकवालाले माग गरेमा उक्त रकम फिर्ता पाउने अधिकार सुरक्षित रहने जनाएको छ।
यस व्यवस्थाको उद्देश्य बैंकिङ्ग प्रणालीमा लामो समयदेखि प्रयोगमा नरहेको रकमलाई आर्थिक गतिविधिमा परिचालन गर्नु रहेको देखिन्छ।
सबै क्षेत्रका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको छ।
यसले औपचारिक बैंकिङ्ग प्रणालीमा नागरिकको पहुँच र सहभागिता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। साथै वित्तीय कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउने र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
बजेटले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
फिनटेक भनेको वित्तीय सेवा र प्रविधिको संयोजन हो। मोबाइल बैंकिङ्ग, डिजिटल वालेट, अनलाइन भुक्तानी तथा अन्य नवीन वित्तीय सेवाहरू यसको उदाहरण हुन्।
प्रस्तावित फिनटेक मार्केटप्लेसले बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रविधि कम्पनी र नवप्रवर्तनकर्ताबीच सहकार्य बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। दीर्घकालमा यसले ग्राहकले प्रयोग गर्ने डिजिटल बैंकिङ्ग सेवाहरूमा पनि सुधार ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ।
बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (BAFIA) लगायत बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ।
डिजिटल बैंकिङ्ग, फिनटेक तथा बदलिँदो वित्तीय आवश्यकतासँग मेल खाने गरी कानुनी संरचना अद्यावधिक गर्नु आवश्यक मानिँदै आएको छ। यस घोषणालाई बैंकिङ्ग क्षेत्रको नियामकीय सुधारतर्फको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
बजेट २०८३/८४ मा घोषणा गरिएका बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकांश व्यवस्थाहरू तत्काल प्रभाव देखिनेभन्दा पनि दीर्घकालीन सुधारका पहलका रूपमा आएका छन्।
विशेषगरी क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली, स्थिर ब्याजदर कर्जा, P2P लेन्डिङ नियमन, फिनटेक प्रवर्द्धन तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित घोषणाहरू कार्यान्वयनमा गएमा आगामी वर्षहरूमा नेपालको बैंकिङ्ग प्रणाली थप डेटा-आधारित, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि यी घोषणाहरूको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयनको गति, कानुनी सुधार तथा सम्बन्धित निकायहरूको प्रभावकारी समन्वयमा निर्भर रहनेछ।
