नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने यो नीतिले मूल्य स्थिरता कायम राख्ने, वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राख्छ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता कायम राख्दै बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र सर्वसाधारणमैत्री बनाउने दिशामा केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत महँगीलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ भने नीतिगत ब्याजदर यथावत् राखिएको छ।
साथै, डिजिटल बैंकिङ विस्तार, चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार तथा बैंकका केही निर्देशनलाई थप सरल बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सो लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो मौद्रिक नीति तय गरेको छ। यससँगै आगामी वर्ष महँगीलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ।
आर्थिक वृद्धि भन्नाले उत्पादन, लगानी, व्यापार तथा रोजगारीजस्ता आर्थिक गतिविधिमा विस्तार हुनु हो। यस्ता गतिविधि बढाउँदा मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा राख्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले एकातिर आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने र अर्कोतर्फ महँगी नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास यस वर्षको मौद्रिक नीतिको मुख्य प्राथमिकतामध्ये एक रहेको छ।
बचतमा पाइने ब्याज र ऋणको लागत धेरै हदसम्म समग्र ब्याजदरको अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ। यस वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर, बैंकदर तथा अन्य प्रमुख दरहरूमा कुनै परिवर्तन नगरी यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।
यसले निकट भविष्यमा ब्याजदरमा ठूलो उतारचढाव नआउने संकेत गरेको छ। यद्यपि, प्रत्येक बैंकले आफ्नो तरलता, निक्षेप संकलन र कर्जा मागलगायतका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएकाले सबै बैंकमा समान ब्याजदर रहने वा कुनै परिवर्तन नहुने भन्ने अर्थ भने हुँदैन।
पछिल्ला केही वर्षमा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी तथा अन्य डिजिटल सेवाको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च घटाउँदै डिजिटल बैंकिङलाई थप विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ।
यसले भविष्यमा बैंकिङ सेवा अझ सहज, छिटो र प्रभावकारी बन्न सहयोग पुग्न सक्छ। साथै, सञ्चालन खर्च घट्दै जाँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव केही बैंकिङ सेवाको शुल्कमा पनि देखिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चेक अनादर (Cheque Bounce) का कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न कठिनाइ भोग्ने व्यक्तिहरूको संख्या कम गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिले राखेको छ। साथै, कसैको ऋणमा व्यक्तिगत जमानी बस्दा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ।
यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकिङ सेवामा पहुँच सहज बनाउन तथा व्यक्तिगत जमानीसँग सम्बन्धित जोखिमलाई थप व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ऋण–मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) सम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
यसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्न तथा यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने व्यवसायीलाई केही राहत पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरका आधारमा सञ्चालन हुन सक्ने Peer-to-Peer (P2P) Lending सम्बन्धी अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसले भविष्यमा डिजिटल माध्यमबाट एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सिधै ऋण दिन सक्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने संकेत गर्छ। यद्यपि, यो व्यवस्था तत्काल लागू भएको भने होइन। आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था बनेपछि मात्र यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्ने धेरै निर्देशनहरू ग्राहकका लागि बुझ्न कठिन हुने गरेको गुनासो रहँदै आएको छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसँग सम्बन्धित निर्देशनलाई सरल भाषामा पुनर्लेखन गर्ने जनाएको छ।
यसले भविष्यमा ग्राहकलाई बैंकका नियम, सर्त तथा आफ्ना अधिकार बुझ्न थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता कायम राख्ने, बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा ग्राहकमैत्री वित्तीय वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था अघि सारेको छ। यद्यपि, नीतिमा उल्लेख गरिएका सबै परिवर्तनको प्रभाव तत्काल देखिने भने होइन।
केही व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा जानेछन् भने केहीका लागि थप निर्देशिका, अध्ययन तथा नियामकीय प्रक्रिया आवश्यक पर्नेछ।
