नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन–२०८१ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।
यो नयाँ सर्कुलरले कर्जा असुली, धितो व्यवस्थापन, कालोसूची, कर्जा वर्गीकरण, पुनरसंरचना र शाखा सञ्चालन जस्ता क्षेत्रमा लचकता ल्याएका छन्। विशेषगरी ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेकाहरू, घर कर्जा लिन चाहनेहरू र अन्जानवश कालोसूचीमा परेकाहरूका लागि यो नयाँ व्यवस्था निकै महत्त्वपूर्ण छ।
बैंकबाट ऋण लिएपछि समयमा किस्ता तिर्न सकिएन भने बैंकले धितो (घर/जग्गा) लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँछ। यसअघि लिलामीमा कोही ग्राहक नआए बैंकले तुरुन्तै त्यो सम्पत्ति आफैं सकार (Non-Banking Asset - NBA) गर्थ्यो। तर, नयाँ नियमले यसमा ‘ब्रेक’ लगाएको छ।
अब बैंकले कर्जा असुलीका लागि कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलामीको प्रयास गर्नुपर्नेछ। तीन पटकसम्म सूचना निकाल्दा पनि धितो बिक्री भएन भने मात्र बैंकले उक्त सम्पत्ति आफैं सकार गर्न पाउनेछ।
यसको अर्थ के हो? यसले बैंकहरूलाई जग्गा/जमिन आफैं सकार गर्न निरुत्साहित गर्छ र ऋणीलाई ऋण तिर्ने वा राम्रो मूल्यमा धितो बेच्ने थप समय र अवसर प्रदान गर्छ।
यसका साथै गैर-बैंकिङ सम्पत्ति सकार (NBA) सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको एउटा ठूलो परिवर्तन भनेको सकार गरेको सम्पत्तिमा शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था (१००% provisioning) कायम गर्नुपर्ने नियम हटाइएको छ।
ऋण नतिर्दा वा चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा पर्ने डर धेरैलाई हुन्छ। नयाँ निर्देशनले यसमा लचकता अपनाएको छ।
कहिलेकाहीँ सानो प्राविधिक गल्ती वा अन्जानवश कोही कालोसूचीमा पर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा कालोसूचीबाट नाम हटाउन पहिले बैंकको सञ्चालक समिति (Board) को बैठक नै कुर्नुपर्थ्यो, जुन लामो प्रक्रिया हो। अब भने सम्बन्धित बैंकको सीईओ (CEO) ले नै ‘यो अन्जानमा भएको हो’ भनेर सिफारिस गरेमा तुरुन्तै कालोसूचीबाट हट्न सकिनेछ। यसरी हटेपछि तपाईंको रेकर्डमा ‘कालोसूचीमा परेको’ पनि बस्ने छैन।
यसका साथै कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई बैंक खाता सञ्चालनमा प्रतिबन्ध हुन्छ। तर, अब राष्ट्र बैंकले ‘तलबी खाता’ (Salary Account) खोल्न छुट दिएको छ। यसको मतलब, कालोसूचीमा परे पनि तपाईंले काम गरेर तलब थाप्ने बाटो बन्द हुने छैन।
यदि ऋणीले आफूसँग पैसा नभएको तर धितोमा राखेको सम्पत्ति बैंकलाई सुम्पेर (सकार गराएर) सम्पूर्ण ऋण चुक्ता हुन्छ भने, त्यस्तो अवस्थामा पनि बैंकले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईंले बैंकबाट ऋण माग्दा बैंकले 'तपाईंको कमाइले किस्ता धान्छ कि धान्दैन?' भनेर हिसाब गर्छ। यसलाई बैंकिङ भाषामा DTI (Debt to Income Ratio) भनिन्छ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार:
यही व्यवस्थामा नयाँ संशोधन अनुसार अब बैंकले कर्जा अवधिभर ऋणीको आम्दानीसँग सम्बन्धित विवरण लिई DTI अनुपातलाई वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा: बैंकले तपाईंको आम्दानी हिसाब गर्दा अब ‘कर चुक्ता’ (Tax Clearance) गरेको प्रमाणलाई मात्र मान्यता दिनेछ। कर नतिरेको वा अपारदर्शी आम्दानी देखाएर अब ऋण लिन पाइने छैन।
महानगर क्षेत्रभित्रका बैंक शाखाहरू आपसमा गाभ्ने वा समायोजन गर्ने काममा अब राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक पर्दैन। शाखा समायोजन गर्नुअघि कम्तीमा ९० दिन अगाडि राष्ट्रिय पत्रिका, बैंक वेबसाइट र शाखामा सूचना दिनुपर्ने छ। सरकारी वा सार्वजनिक संस्थासँग जोडिएका शाखामा भने उक्त संस्थाको लिखित सहमति चाहिन्छ। यदि शाखा गाभिँदा ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न वा सेवा बन्द गर्न चाहे भने कुनै शुल्क नलिई सुविधा दिनुपर्ने छ।
डिजिटल बैंकिङको विस्तारले भौतिक शाखाको आवश्यकता घटेकाले यो निर्णय गरिएको हो। यी परिवर्तनले बैंकहरूलाई खर्च घटाउन र डिजिटल सेवा बढाउन मद्दत पुग्छ।
कर्जा वर्गीकरण भनेको बैंकले कर्जालाई राम्रो, समस्या भएको वा खराब भनी छुट्याउने प्रक्रिया हो। अब २ अर्बभन्दा बढीको ठूला सह–वित्तीयकरण कर्जा (धेरै बैंक मिलेर दिएको कर्जा) मा विशेष निगरानी राखिने छ, तर पारिपासु (Pari Passu) सम्झौता गरि नवीकरण नहुने खालका छोटो अवधिको चालु पुँजी कर्जामा यो लागू हुने छैन।
यसैगरि, यदि लिलामी वा मुद्दा चलिरहेको कर्जा पछि नियमित भयो भने त्यसलाई खराब मानिरहनु पर्दैन। साथै, कर्जा भुक्तानी आम्दानी अनुपात (DTI) भन्दा बढी कर्जा दिएको रहेछ भने त्यसलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने छ। यी नियमले बैंकहरूलाई जोखिमपूर्ण कर्जामा सतर्क बनाउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले खोल्ने रेमिट्यान्स खाता (Remittance Account) मा रकम जम्मा गर्न पाउने स्रोतहरू स्पष्ट तोकेको छ।
यस खातामा अब वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पारिश्रमिक (पेन्सन समेत), नेपालबाट सोही खातामा रहेको रकमको ब्याज, विप्रेषण मुद्दती निक्षेप खाताबाट रकम ट्रान्सफर भएको रकम र सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने भुक्तानीबाहेक अन्य कुनै पनि रकम जम्मा गर्न वा ट्रान्सफर गर्न पाइने छैन।
यसको अर्थ के हो? यो व्यवस्थाले रेमिट्यान्स खातालाई सोही प्रयोजनमा मात्र सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ। अब तपाईंले विदेशबाट कमाएको पैसा, यसको ब्याज, वा सरकारी भुक्तानी मात्र यस खातामा जम्मा गर्न पाउनुहुनेछ। अन्य आन्तरिक व्यापार वा व्यक्तिगत कारोबारको पैसा यो खातामा सिधै जम्मा गर्न वा ट्रान्सफर गर्न पाइने छैन।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले 'सहजीकरण र अनुशासन' दुवैलाई सन्तुलनमा राखेको देखिन्छ। ऋणीलाई धितो जोगाउने मौका र कालोसूचीबाट निस्कने सजिलो बाटो दिएको छ भने, कर्जा लिँदा कर तिरेको आम्दानीलाई अनिवार्य गरेर वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजेको छ।
तपाईं यस नयाँ व्यवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? के यसले हालको आर्थिक मन्दीमा व्यवसायी र ऋणीलाई राहत देला? कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।
