चेक अनादर (Check Bounce) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सरकारले गरेको संशोधन र त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले बैंकिङ तथा व्यापारिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
केही समयअघि सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै चेक बाउन्सको मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादलाई १ वर्षमा सीमित गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त नयाँ व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि पुरानै कानुनी प्रावधानहरू पुन: क्रियाशील भएका छन्।
यस सन्दर्भमा सर्वोच्चको आदेशले ल्याएको परिवर्तन र नयाँ प्रक्रियागत व्यवस्थाहरूको विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
संशोधित ऐनको दफा १२ ले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०२३ अन्तर्गतको ५ वर्षे हदम्यादलाई खारेज गर्दै चेक बाउन्स भएको मितिले १ वर्षभित्र मात्र मुद्दा दायर गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो व्यवस्था ऋणी र ऋणदाताको सन्तुलनमा प्रतिकूल हुन सक्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
फलस्वरूप, अब पीडित पक्षले चेक अनादर भएको मितिले ५ वर्षभित्र जुनसुकै समयमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने पुरानो अधिकार यथावत रहेको छ। यो आदेशले विशेषगरी लामो समयदेखि रकम असुलीको पर्खाइमा रहेका ऋणदाताहरूलाई राहत प्रदान गरेको छ।
हदम्याद ५ वर्ष कायम भए पनि मुद्दाको प्रक्रिया भने पहिलेभन्दा लामो र चरणबद्ध (Staggered) बनाइएको छ। कानुनी विज्ञहरूका अनुसार अब चेक बाउन्सको मुद्दा प्रक्रिया निम्न चरणमा अघि बढ्नेछ:
क) ४५ दिनको होल्डिङ पिरियड (Holding Period): चेक बाउन्स भएपछि बैंकले सम्बन्धित खातावालालाई रकम जम्मा गर्न ४५ दिनको समय दिनेछ। यो अवधिमा चेक बैंकमै 'होल्ड' हुनेछ।
ख) औपचारिक जानकारी: ४५ दिनको म्यादभित्र पनि रकम जम्मा नभएमा बैंकले चेक अनादर भएको जानकारीसहितको पत्र चेक धारकलाई उपलब्ध गराउनेछ।
ग) प्रहरी जाहेरी र मेलमिलाप (Mediation): बैंकको पत्रका आधारमा प्रहरीमा जाहेरी दिन सकिन्छ। तर, प्रहरीले तत्काल अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा ६ महिनासम्म दुवै पक्षलाई मेलमिलाप (Mediation) का लागि समय प्रदान गर्नेछ।
ऋणी (Debtor) का लागि: नयाँ प्रक्रियाले ऋणीलाई आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त समय (४५ दिन + ६ महिना) प्रदान गरेको छ। यसले इमानदार ऋणीलाई तत्कालको कानुनी कारबाही र सामाजिक प्रतिष्ठामा आउने आँचबाट जोगाउन मद्दत गर्नेछ।
ऋणदाता (Creditor) का लागि: ५ वर्षे हदम्याद कायम हुनु सकारात्मक भए पनि असुली प्रक्रिया लम्बिँदा 'न्यायमा ढिलाइ' (Delay in Justice) हुने जोखिम बढेको छ। प्रक्रियागत जटिलताले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको 'क्यास फ्लो' (Cash Flow) मा असर पार्न सक्छ।
नयाँ संशोधनले चेक बाउन्सको जरिवानालाई विगोको ५% मा झार्ने र कैद सजायलाई विगो रकमका आधारमा १ महिनादेखि ४ वर्षसम्म वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशले मुख्यत: हदम्याद र क्षेत्राधिकारको विषयलाई सम्बोधन गरेको भए पनि, सजायको हकमा अदालतको अन्तिम फैसला वा पूर्ण पाठले थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले चेक अनादरसम्बन्धी कानुनमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। एकातिर ऋणदाताको ५ वर्षे हदम्यादको अधिकार सुरक्षित गरिएको छ भने अर्कोतिर ऋणीलाई रकम भुक्तानीका लागि समय र अवसर प्रदान गरिएको छ। यद्यपि, प्रक्रियागत लम्बाइले पार्न सक्ने व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गर्न भने अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
व्यापारिक लेनदेनमा संलग्न व्यक्तिहरूले अब चेक लिँदा र दिँदा यी नयाँ कानुनी प्रक्रियाहरूबारे सचेत रहनु अपरिहार्य भएको छ।
