आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ल्याएको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले अब मुलुकलाई 'नयाँ चरणको आर्थिक सुधार' तर्फ लैजाने लक्ष्य राखेको छ। सरकारी सेवामा सुधार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान बनाउने कुरालाई मुख्य आधार मानेको छ।
आउने १० वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने महत्वकांक्षी योजना यसमा समेटिएको छ। डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिने यो नयाँ नीतिले हाम्रो बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा कस्ता परिवर्तनहरू ल्याउँदै छ त? आउनुहोस्, यसका प्रमुख बुँदाहरूलाई सरल भाषामा बुझौँ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा र वित्तीय कारोबारलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ। यसका प्रमुख प्रभावहरू यस प्रकार रहनेछन्:
अब तपाईँले बैंक, टेलिकम वा अन्य सरकारी कार्यालयपिच्छे छुट्टाछुट्टै कागजात बुझाइरहनु पर्दैन। ई-केवाईसी प्रणालीले तपाईँको डिजिटल प्रमाणीकरण गर्नेछ, जसको अर्थ एक ठाउँमा अद्यावधिक गरिएको विवरण सबैतिर मान्य हुनेछ।
अनलाइन व्यापार गर्नेहरू र विदेशबाट पैसा प्राप्त गर्नेहरूका लागि खुसीको खबर छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिँदै विदेशी मुद्रा आर्जनलाई सरल बनाउने भएको छ।
सबै प्रकारका सरकारी र निजी आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी 'क्यासलेस' अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा गरिएको छ।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न र फाइल प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारी कामकाजमा 'डिजिटल हस्ताक्षर' को प्रयोगलाई व्यापक बनाइनेछ।
सहकारीमा आफ्नो पसिनाको कमाइ फसेका लाखौँ बचतकर्ताहरूका लागि यस पटकको नीतिले ठोस आशा जगाएको छ। सरकारले तपाईँको पैसा फिर्ता गर्न निम्न कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ:
एकीकृत बचतकर्ता संरक्षण कोष: समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न यो कोष स्थापना गरिनेछ।
कर्जा असुलीमा कडाइ: सहकारीका ऋणीहरूबाट कडाइका साथ रकम असुल गरी पहिलो प्राथमिकतामा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिनेछ।
शक्तिशाली नियमन: राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता बढाएर भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने गरी सपुपवेक्षण गरिनेछ।
सरकारले साना उद्यमी र नयाँ सोच भएका युवाहरूका लागि व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। अब 'स्टार्टअप नेपाल' पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता गर्ने, कर छुट दिने र बिउ पुँजी (Seed Capital) उपलब्ध गराउने गरी कानुनी सुधार गरिने भएको छ।
यस्तै, व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै प्रक्रियालाई ३० दिनभित्रै टुङ्ग्याउन 'लगानी एक्सप्रेस' (Investment Express) सेवा समेत सञ्चालन गरिनेछ। यसले गर्दा नयाँ काम सुरु गर्न चाहने युवाहरूले झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियामा अल्झिनु पर्ने छैन।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०९२/०९३ सम्मलाई "रोजगार प्रवर्द्धन दशक" घोषणा गरेको छ। यसले युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सीप पासपोर्ट (Skill Passport): वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीपलाई 'सीप पासपोर्ट' मार्फत प्रमाणीकरण गरी उनीहरूलाई स्वदेशमै दक्ष जनशक्तिको रूपमा काम दिइनेछ।
किसानको खातामा सिधै पैसा: अब किसानले आफ्नो उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउन बिचौलियाको भर पर्नु पर्दैन। सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत समर्थन मूल्य सिधै किसानको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गर्नेछ।
रिमोट वर्क नीति: नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि 'फ्रीलान्सिङ' वा रिमोट काम गर्नेहरूका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी विदेशी मुद्रा आर्जनलाई वैधानिकता दिइनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक अनुशासन, डिजिटल सुरक्षा र उत्पादनशील लगानीमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ। यदि यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बन्नेछ भने आम लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नेछ।
