नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
यस वार्षिक समीक्षाले मूल्यवृद्धि, ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ऋण प्रवाह तथा बैंकिङ प्रणालीको समग्र अवस्थाबारे पछिल्लो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। साथै, घर कर्जा, डिजिटल कर्जा, लघुवित्त, सेयर धितो कर्जा तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित चालु आर्थिक वर्षमा गरिएका केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएको छ।
यीमध्ये केही व्यवस्थाले सर्वसाधारणको बचत, ऋण र बैंकिङ सेवाको पहुँचमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन् भने केहीले व्यवसाय, कृषि तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई दीर्घकालीन रूपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिलाई ५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको थियो। समीक्षा अवधिसम्म औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको छ, जसले मूल्यवृद्धि अपेक्षाकृत नियन्त्रणमै रहेको देखाउँछ।
यससँगै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले अन्तरबैंक ब्याजदर र ट्रेजरी बिलको ब्याजदर पनि घटेको छ। यस्तो अवस्थाले बजारमा ऋण प्रवाहलाई सहयोग गर्न र आर्थिक गतिविधिलाई क्रमशः चलायमान बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, सवारीसाधनलगायतका वस्तु आयात गर्न नेपाललाई पर्याप्त विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ। त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुनु देशको आर्थिक स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो। समीक्षा अवधिसम्म भने यो सञ्चिति १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसले आवश्यक वस्तुको आयात, विदेशी भुक्तानी तथा समग्र आर्थिक स्थिरतामा सकारात्मक आधार तयार भएको संकेत गर्छ।
यससँगै राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गरेर बजारमा नेपाली रुपैयाँ प्रवाह बढाएको छ, जसले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्न सहयोग पुर्याएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले पछिल्ला महिनामा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर क्रमशः घट्दो क्रममा छन्। यसको प्रभाव बचतकर्ताले पाउने ब्याज र ऋण लिने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने ब्याज दुवैमा देखिएको छ।
समीक्षा अवधिसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र औसत कर्जा ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत पुगेको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूमा भने यी दर केही उच्च रहेका छन्।
यससँगै राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा अनिवार्य रूपमा १ प्रतिशत कम ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। अब बैंकहरूले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकता र नीतिअनुसार संस्थागत तथा व्यक्तिगत निक्षेपमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
देशको उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा साना उद्योगजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह बढाउने व्यवस्था गरेको छ। २०८३ पुस मसान्तदेखि लागू हुने यस व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको निश्चित हिस्सा यी क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
यसले विशेषगरी कृषि, जलविद्युत, पर्यटन तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसाय र उद्यमीका लागि ऋणको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसले सबैले स्वतः ऋण पाउने भन्ने अर्थ भने होइन। ऋण स्वीकृति सम्बन्धित बैंकको कर्जा नीति, आवश्यक कागजात, धितो तथा ऋणीको भुक्तानी क्षमताका आधारमै हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको अधिकतम सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो। यससँगै पहिलो पटक आफ्नै नाममा घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिका लागि सम्पत्तिको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो वा थप घर खरिद गर्ने हकमा भने यो सीमा ७० प्रतिशत कायम छ।
यस व्यवस्थाले विशेषगरी पहिलो घर खरिद वा निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिका लागि कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यद्यपि, कर्जा स्वीकृति भने सम्बन्धित बैंकको कर्जा नीति, ऋणीको आय, भुक्तानी क्षमता तथा अन्य आवश्यक मापदण्डका आधारमै हुनेछ।
साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको अधिकतम सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म विस्तार गरिएको थियो। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधि सेवा प्रदायक (Technology Service Provider) सँग सहकार्य गरी डिजिटल कर्जा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको थियो।
यी व्यवस्थाले डिजिटल माध्यमबाट कर्जा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा योग्य व्यवसायीका लागि कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ। यद्यपि, डिजिटल माध्यमबाट कर्जा प्राप्त गर्न सम्बन्धित बैंकले तोकेका योग्यता, कर्जा मूल्याङ्कन तथा अन्य आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लिँदा बैंककै कर्मचारीले धितो मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो। यससँगै बाह्य मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूअर) को आवश्यकता हटाइएको थियो।
त्यस्तै, किसानहरूले बाली भित्र्याउने वा बिक्री गर्ने समयअनुसार ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। यी व्यवस्थाले साना व्यवसायी तथा किसानका लागि ऋण प्रक्रिया थप सहज र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्य राखेका छन्।
व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिइने ओभरड्राफ्ट (OD) कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यस व्यवस्थाले आवश्यक पर्दा छोटो अवधिका लागि व्यक्तिगत प्रयोजनमा थप रकम उपयोग गर्ने सुविधा विस्तार गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। यस व्यवस्थाले योग्य लगानीकर्ताले आवश्यक परेमा सेयर धितोमा पहिलेभन्दा बढी रकमसम्म कर्जा लिन सक्ने आधार तयार गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने धितो कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। यस व्यवस्थाले साना उद्यमी तथा कम आय भएका नागरिकका लागि आवश्यक पुँजीमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा केवल तथ्याङ्क वा नियामकीय व्यवस्थाको अद्यावधिक मात्र होइन। यसले अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ, बैंकिङ प्रणाली कत्तिको सन्तुलित छ र आगामी दिनमा ऋण, बचत तथा वित्तीय सेवामा कस्ता प्रवृत्ति देखिन सक्छन् भन्ने संकेत पनि दिन्छ।
यस वर्षको समीक्षाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ब्याजदर, ऋण प्रवाह तथा डिजिटल बैंकिङजस्ता क्षेत्रमा भएका प्रगति र कार्यान्वयनमा आएका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थालाई समेटेको छ। यस्ता परिवर्तनबारे जानकारी राख्दा वित्तीय निर्णय लिन, उपलब्ध बैंकिङ सेवाको सही उपयोग गर्न तथा बदलिँदो आर्थिक परिवेश बुझ्न सहज हुन्छ।
