नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले हालै प्रकाशित गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय बजारको नियमन र कर्जा प्रवाहको संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएको छ। यस समीक्षाले विशेष गरी कर्जाको पहुँच र वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित ९ नीतिगत बुँदाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ।
आउनुहोस् यी परिमार्जनले आम नागरिक, व्यवसायी, र बैंकिंग क्षेत्रलाई कसरी प्रभाव पार्छन्, सरल बैंकिंग सेवाको यस ब्लग पोस्टमा चर्चा गरौँ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यस समीक्षाले तरलता र कर्जा प्रवाहलाई थप चलायमान बनाउनुका साथै सुशासन र ऋणीलाई राहतमा विशेष जोड दिएको छ।
धितोमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जाको अधिकतम सीमा रु. ७ लाखबाट बढाएर रु. १५ लाख कायम गरिएको छ। यो विस्तारले साना उद्यम, कृषि परियोजना र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पूँजी परिचालनको सम्भावनालाई दोब्बर बनाउँछ।
यसैगरी व्यक्तिगत अधिविकर्ष (Personal Overdraft) कर्जाको विद्यमान सीमा रु. ५० लाखबाट वृद्धि गरी रु. १ करोड पुर्याइएको छ। यो व्यवस्था उच्च वित्तीय आवश्यकता भएका वा व्यावसायिक ग्राहकहरूको अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि निकै सहयोगी हुनेछ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६.००% बाट घटाएर ५.७५% र नीतिगत दर (Policy Rate) ४.५०% बाट घटाएर ४.२५% कायम गरिएको छ। यसले बजारमा ब्याजदर घटाउनका लागि सकारात्मक र महत्वपूर्ण संकेत प्रदान गर्दछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १% कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। यसले निक्षेप दर निर्धारण प्रक्रियालाई बढी बजारमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने अपेक्षा छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीमा समस्या देखिएमा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन (Modification) गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधानले समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
विद्युतीय भुक्तानी (Digital Payments) को बढ्दो प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै, महानगरपालिकाभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना शाखाहरूलाई समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले सञ्चालन दक्षता (Operational Efficiency) बढाउन र खर्च घटाउन मद्दत गर्छ।
बाढी/पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् बाट प्रभावित क्षेत्रका कर्जालाई न्यूनतम १०% ब्याज असुल गरी पुनर्संरचना वा पुनःतालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरिएको छ। यो व्यवस्थाले पीडित ऋणीहरूलाई वित्तीय क्षति व्यवस्थापन गर्न ठूलो सहयोग पुर्याउँछ।
वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा Anti Bribery and Corruption Policy सम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ। यो नीति अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई अनुसरण गर्दै वित्तीय कारोबारमा नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
यसका साथै, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् कायम गरिएको छ। यो निर्णयले वित्तीय प्रणालीको तरलता (Liquidity) व्यवस्थापनलाई स्थिर राख्न र समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय बजारमा आशावादी परिवर्तनहरूको लहर ल्याएको छ। यस समीक्षाको मूल उद्देश्य कर्जाको पहुँचलाई विस्तार गर्नु, ब्याजदरको वातावरणलाई सहज बनाउनु, र वित्तीय प्रणालीमा सुशासन तथा ऋणीलाई राहत सुनिश्चित गर्नु रहेको छ।
ब्याजदर करिडोरको समायोजन र संस्थागत निक्षेपको नियम खारेजीले बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, उच्च कर्जाको सीमासँगै आउने ब्याजको भार र जोखिमको व्यवस्थापनमा ऋणी स्वयं सचेत हुनुपर्दछ।
अन्ततः, यी परिवर्तनहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन, व्यावसायिक तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न, र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।
