सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारले संशोधन गरेको छ। यससँगै कर्जाको ब्याज अनुदान, बैंकले थप्न पाउने प्रिमियम, कर्जाका प्रकार तथा सीमा, कर्जा नवीकरण र कर्जाको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता आएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशत प्रिमियम थप्न पाउँछन् भने ब्याज अनुदान सुविधा बढीमा पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि हाल ८ वटा कर्जा वर्ग तोकिएका छन्।
यदि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने योजना छ भने, यी व्यवस्थाले आफ्नो कर्जाको लागत, अवधि र भुक्तानीमा कस्तो असर पार्छ भन्ने बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको सरकारले तोकेका निश्चित क्षेत्र र समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराइने कर्जा हो, जसमा कर्जाको ब्याजको केही हिस्सा सरकारले अनुदानका रूपमा व्यहोर्छ।
यसको उद्देश्य कृषि, उद्यमशीलता, स्वरोजगार, स्टार्टअप तथा उत्पादनमूलक गतिविधिमा वित्तीय पहुँच बढाउनु हो। तर यस्तो कर्जा सबै व्यवसाय वा सबै ऋणीका लागि उपलब्ध हुँदैन। सम्बन्धित कार्यविधिमा तोकिएका क्षेत्र, मापदण्ड र शर्त पूरा गर्नुपर्छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँछ। यसअघि विभिन्न कर्जा वर्गमा ५ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानको व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले अनुदान दरलाई ३ प्रतिशतमा सीमित गरेको हो।
यसको अर्थ सरकारले कर्जाको सम्पूर्ण ब्याज तिरिदिने होइन। बैंकले कर्जामा लागू गर्ने ब्याजदरबाट सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानपछि बाँकी रकम ऋणीले व्यहोर्नुपर्छ।
त्यसैले कर्जा लिनुअघि “३ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइन्छ” भनेर बुझ्नु सही हुँदैन। ३ प्रतिशत भनेको सरकारबाट उपलब्ध हुने ब्याज अनुदान हो, ऋणीले तिर्ने अन्तिम ब्याजदर होइन।
अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा आफ्नो आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसअघि प्रिमियमको सीमा २ प्रतिशतसम्म थियो।
यसको अर्थ बैंकअनुसार लाग्ने ब्याजदर एउटै हुन्छ भन्ने होइन। बैंकको आधार दर फरक हुन सक्ने भएकाले कर्जा लिनुअघि लागू ब्याजदर र त्यसबाट प्राप्त हुने अनुदानबारे स्पष्ट जानकारी लिनुपर्छ।
हालको कार्यविधिअनुसार ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाका प्रकार ८ वटा छन्। ती कर्जाको अधिकतम सीमा यसप्रकार छ:
| कर्जाको प्रकार | अधिकतम सीमा |
| कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा | रु. ५ करोड |
| महिला उद्यमशील कर्जा | रु. २५ लाख |
| स्टार्टअप उद्यम कर्जा | रु. २५ लाख |
| शिक्षित युवा परियोजना कर्जा | रु. २० लाख |
| वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा कर्जा | रु. २० लाख |
| दलित समुदाय उद्यम विकास कर्जा | रु. २० लाख |
| प्राकृतिक विपद् पीडित आवास कर्जा | रु. ५ लाख |
| उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा | रु. ५० लाख |
कर्जाको अधिकतम सीमा पुगेकै आधारमा कर्जा पाइने भने होइन। कर्जा लिन सम्बन्धित वर्गमा पर्नुका साथै कार्यविधिमा तोकिएका योग्यता, परियोजना, प्रयोजन र अन्य शर्त पूरा गर्नुपर्छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिँदा ब्याज अनुदान पाइन्छ भन्दैमा कर्जा पूर्ण रूपमा लागतविहीन हुँदैन। कर्जामा लागू ब्याजदर तथा बैंकले लिन पाउने प्रिमियमसँगै कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बीमा शुल्क जस्ता तोकिएका लागत लाग्न सक्छन्।
तर यीबाहेक अन्य प्रकारका शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ। त्यसैले कर्जा लिँदा बैंकसँग ब्याजदर मात्र होइन, लाग्ने अन्य शुल्क तथा लागतबारे पनि स्पष्ट जानकारी लिनु राम्रो हुन्छ।
यसरी हेर्दा कर्जाको वास्तविक लागत बुझ्ने क्रममा तीन कुरा छुट्याएर हेर्नुपर्छ:
संशोधित व्यवस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीकरणसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि स्पष्ट गरेको छ। कर्जा नवीकरण भए पनि तोकिएको सीमाभित्र ब्याज अनुदान सुविधा निरन्तर पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर ब्याज अनुदान सुविधा बढीमा पाँच वर्षसम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ। कार्यक्रम भने २०८७ साल असार मसान्तसम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था छ।
यसको अर्थ कर्जाको अवधि र ब्याज अनुदानको अवधि एउटै कुरा होइन। कर्जा नवीकरण हुँदैमा अनुदान पाँच वर्षभन्दा बढी पाइन्छ भन्ने हुँदैन।
हालको व्यवस्थाअनुसार एकाघरका एकभन्दा बढी सदस्यलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान नगरिने व्यवस्था छ।
यसले एउटै घरपरिवारबाट एउटै सुविधाको दोहोरो उपयोग हुन नदिई कर्जा लक्षित समूहसम्म पुर्याउने उद्देश्य राख्छ।
त्यसैले परिवारमा पहिले नै सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइएको छ भने अर्को सदस्यले पनि सोही सुविधाअन्तर्गत कर्जा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा बैंकसँग आवेदन दिनुअघि स्पष्ट गर्नुपर्छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएपछि अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा कर्जा सार्दा ब्याज अनुदान सुविधामा असर पर्न सक्छ। यस्तो कर्जा स्थानान्तरण गर्दा अनुदान सुविधा समाप्त हुने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैले बैंक छनोट गर्दा ब्याजदर मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। कर्जाको अवधि, किस्ता संरचना, सेवा, अन्य लागत र कर्जासँग जोडिएका शर्त पनि तुलना गर्नु उपयोगी हुन्छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको उद्देश्यअनुसार रकम प्रयोग भए नभएको विषयमा पनि निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाबाट सञ्चालन भइरहेको परियोजना वा व्यवसायको अनुगमन गर्नुपर्ने र कर्जाको उपयोगसम्बन्धी विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। संशोधित व्यवस्थाले कर्जा उपयोगको अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ।
कर्जाको रकम तोकिएको उद्देश्यभन्दा बाहिर प्रयोग गरेको पाइएमा ब्याज अनुदान रोक्का हुन सक्छ। कार्यविधिविपरीत प्रयोग भएको अवस्थामा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अनुदान रकम असुल गर्ने वा आवश्यक कारबाहीसमेत हुन सक्छ।
यसको सरल अर्थ हो: सहुलियतपूर्ण कर्जा सस्तो पैसा मात्र होइन, तोकिएको उद्देश्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसहितको कर्जा हो।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने योजना छ भने आवेदन दिनुअघि यी विषय स्पष्ट गर्नुहोस्:
विशेषगरी, सरकारले ब्याज अनुदान दिन्छ भन्दैमा कर्जा आफ्नो बजेटका लागि सहज हुन्छ भन्ने हुँदैन। कर्जा लिनुअघि किस्ता, अवधि र आफ्नो भुक्तानी क्षमतालाई सँगसँगै हेर्नु आवश्यक हुन्छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाले लक्षित क्षेत्र र समूहमा कर्जा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यलाई कायम राख्दै ब्याज अनुदान, कर्जाको सीमा, बैंकको प्रिमियम, नवीकरण र कर्जा उपयोगसम्बन्धी नियमलाई थप स्पष्ट गरेको छ।
ऋणीका लागि मुख्य कुरा भनेको अनुदानको प्रतिशत मात्र हेर्नु होइन, आफूले वास्तविक रूपमा व्यहोर्नुपर्ने कर्जाको लागत र शर्त बुझ्नु हो।
कर्जा लिनुअघि आफ्नो योग्यता, लागू ब्याजदर, अनुदानपछि तिर्नुपर्ने रकम, अन्य लागत, किस्ता र कर्जाको प्रयोजन सबै बुझेर मात्र निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ।
