के तपाईलाई थाहा छ? अब चेक बाउन्स भयो भने, मुद्दा लिएर अदालत धाउने होइन, सिधै प्रहरी कहाँ उजुरी दिन सकिन्छ। किनकि नेपाल सरकारले हालै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ।
वैशाखमा प्रकाशित राजपत्रमार्फत गरिएको संशोधनले अब चेक बाउन्सको उजुरी दिने तरिका, मुद्दा जाहेर गर्ने प्रक्रिया, कारबाही, जरिवाना र हदम्याद जस्ता कुराहरु अझ स्पष्ट पारेको छ। जसमा सरकारले चेक बाउन्स सम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाही गर्ने सक्ने अधिकार नेपाल प्रहरी विभागलाई दिएको छ।
यसको अर्थ अब पीडितले अदालतको ढोका ढकढक्याउनु पर्दैन, सिधै निश्चित समयसीमा र प्रक्रिया मार्फत प्रहरीमा उजुरी दिन सक्छन्।
प्रथमत: जब कुनै चेक बैंकमा पेश गरिन्छ तर खातामा पर्याप्त पैसा नहुँदा वा अन्य कारणले गर्दा बैंकले त्यो चेक अस्वीकृत गर्छ भने त्यसलाई चेक बाउन्स भनिन्छ।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार अब चेक बाउन्सको नयाँ प्रक्रिया यस किसिमले अघि बढ्ने छ:
(क) चेक धारकले चेक बाउन्स गराउन चाहेमा बैंक वा वित्तीय संस्थामा चेक सहित निवेदन पेश गर्नु पर्छ,
(ख) बैंकले सो निवेदन पेश गरेको मितिले बढीमा ४५ दिनको म्याद दिई सम्बन्धित खातावाला व्यक्तिलाई पैसा राखिदिन भनेर जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिनु पर्छ र सोको अभिलेख राख्ने छ,
(ग) तोकिएको समयसम्ममा पनि खातामा पर्याप्त रकम नभएको खण्डमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले तीनदिन भित्र उक्त चेक अनादर भएको प्रमाणित गरि धारकलाई फिर्ता दिन्छ,
(घ) बैंकबाट प्राप्त चेक अनादरको प्रमाण पत्रको आधारमा चेक धारकले चेक अनादर भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रहरीमा उजुरी दिन सकिन्छ,
(ङ) उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले दुवै पक्षलाई अनुसन्धानका लागि बोलाउँछ र प्रतिवादीलाई रकम तिर्न समय दिन्छ। सोही प्रक्रियामा, यदि दुबै पक्ष सहमत भएमा, सम्झौता (मिलाप) गरी विवाद टुंग्याउने वैधानिक विकल्प पनि उपलब्ध हुन्छ; जसअनुसार रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने वा अन्य सर्तमा सहमति जनाई औपचारिक मिलापपत्र तयार गर्न सकिन्छ,
(च) यदी तोकिएको म्यादसम्ममा पनि जाहेर वालाले रकम नपाएको खण्डमा, प्रहरीले पक्राउ पुंजी निकाल्छ, जसको आधारमा प्रहरीले जुन सुकै बेलामा खातावाला व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्छ,
(छ) जाहेरवालाले पूर्ण रकम पाएको देखिने गरि बैंक खाता विवरण र प्रतिवादी अर्थात् खातावालाले पैसा पठाएको विवरण प्रहरी समक्ष बुझाई मिलापत्र गर्नु पर्ने हुन्छ,
(ज) तर उजुरी दर्ता भएको मितिले ६ महिना सम्ममा पनि मिलापत्र हुन नसकेको खण्डमा बैंकिंग कसुरको आधारमा मुद्धा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ,
त्यसपछिको सम्पूर्ण प्रक्रिया: अनुसन्धान, फैसला र सजाय, अदालतले तय गर्नेछ।
चेक बाउन्स अर्थात् अनादर प्रमाणित भएमा चेक दिने व्यक्तिले चेक धारकलाई त्यस चेकमा उल्लेख गरिएको सम्पूर्ण रकम तिर्नुपर्छ। त्यससँगै, चेक काटिएको मितिदेखि रकम फिर्ता गरिएको मितिसम्मको प्रचलित कानुनअनुसार निर्धारित ब्याज पनि दिनुपर्ने हुन्छ।
यस बाहेक पनि चेक दिने व्यक्तिले बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ, जुन संशोधन अघि १००% रहेको थियो। जरिवानासँगै निम्न विवरणअनुसारको कैद सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ:
| बिगो रकम (रुपैयाँ) | कैदको अवधि | जरिवाना (बिगो रकमको %) |
| १५ लाख रुपैयाँसम्म | १ महिना | ५% |
| १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म | १ महिनादेखि ३ महिनासम्म | ५% |
| ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म | ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म | ५% |
| १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म | १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म | ५% |
| १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी | २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म | ५% |
चेक काट्नु अब केवल एउटा भुक्तानीको आश्वासन मात्र नभई, कानुनी रूपमा बाध्यकारी कागजात बनिसकेको छ। खातामा पर्याप्त रकम नभइकन चेक काट्ने लापरवाहीले अब तपाईंलाई प्रहरी अनुसन्धानदेखि कैद सजायसम्मको घेरामा ल्याउन सक्छ।
यस नयाँ कानुनी व्यवस्थाले चेक बाउन्ससम्बन्धी प्रहरी अनुसन्धान, जरिवाना, मिलापको सम्भावना, र अन्ततः अदालतको कारबाही जस्ता प्रक्रियालाई स्पष्ट, छिटो, र प्रभावकारी बनाएको छ।
त्यसैले, चेक काट्नु अघि खातामा रकम छ कि छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस् र चेक दिने प्रतिबद्धता निभाउन नसकिने हो भने, वैकल्पिक भुक्तानी उपाय रोज्नुहोस्।
सचेत बनौं, जिम्मेवार बनौं। किनकि एउटा सानो चेकले ठूलो कानुनी परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
यस्तै महत्वपुर्ण नयाँ बैंकिङ नियम, अपडेटहरू र उपयोगी जानकारी नियमित रूपमा पाउन ‘सरल बैंकिङ सेवा’को Facebook र Instagram पेजलाई फलो गर्न नबिर्सनुहोस्।
